सचिवालयका रुष्ट सदस्य सार्वजनिक रुपमा विरोध वा असन्तुष्ट व्यक्त गर्न सक्दैनन् । निर्वाचनको मुखमा ओलीको तारोमा परिएला भन्ने भयले उनीहरु अध्यक्षले निर्वाचनको समिति राख्नुलाई स्वभाविक भनिरहेका छन् ।
काठमाण्डाैँ । नेकपा एमालेले पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा समाहित गरेको पनि पन्ध बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । हाल एमालेमा पदाधीकारीहरु अपुग पनि छैन । उपाध्यक्ष ७ जना सचिव सात जना छन् । तर अध्यक्ष बाहेकको अन्य पदाधीकारी जिम्मेवार विहीन नै छन् । उनीहरुलाई कहि कतै भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छैन ।
यसमा जिम्मेवारी र भूमिका दिनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुदार देखिन्छन् । आगमी मंसिरमा हुने प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन लक्षित समितिको नेतृत्व आफै हडपेर पार्टीमा आफू बाहेक अरु नेता नभएको सन्देश दिएका छन् । तर एमालेमा ओलीले आफूमा सीमित बनाउदा समेत अन्य नेताहरु विरोध गर्ने हिम्मत त के चुइया समेत बोल्दैनन् । देशको सबैभन्दा ठूलो संसदीय पार्टीमा अहिले निकै विचलन आएको छ । यसको सबै जिम्मेवार ओली नै हो र ओलीबाद हो ।
आसन्न निर्वाचनका लागि लक्षित गरी गत साउनमा बसेको केन्द्रिय सचिवालयको बैठकले आठ सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मास्यौदा समिति बनायो । यति मात्र होइन निर्वाचन परिचालन कमिटीको नेतृत्व पनि ओलीले आफैसंग राखे । पत्रकार संमेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बैठकको निर्णय सुनाउदै थियोः- अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा चुनावी घोषणापत्र मस्यौँदा समिति र निर्वाचन परिचालन कमिटि निर्माण गरियो भनि ।
चुनावी घोषणापत्र मास्यौदा समितिमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्ठलक्ष्मी शाक्य, राम बहादुर थापा, कृष्ण प्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।
यसरी समिति निर्माण गर्दै गर्दा एमालेमा १९ सदस्य सचिवालय छन् । सचिवालयमा सबै सदस्य गत मंसिरमा चितवनमा भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले गोजीबाटै र उनकै चाहाना अनुसार चुनिएका हुन् ।
तर यसरी आफैले चुनिएर पदाधीकारी बनाएकाहरुलाई निर्वाचन घोषणपत्र र निर्वाचन परिचालन कमिटि बनाउन पत्याएनन् र दुवै समिति आफैले राखे । यसरी दुबै समिति आफैसंग राखेपछि सचिवालयका सदस्यहरु सन्तुष्ट छैनन् । बरु रुष्ट बनेका छन् । तर सचिवालयका रुष्ट सदस्य सार्वजनिक रुपमा विरोध वा असन्तुष्ट व्यक्त गर्न सक्दैनन् । निर्वाचनको मुखमा ओलीको तारोमा परिएला भन्ने भयले उनीहरु अध्यक्षले निर्वाचनको समिति राख्नुलाई स्वभाविक भनिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष युवराव ज्ञवाली असन्तुष्ट त पोख्दैनन् तर घुमाउरो भाषामा रोष भने पोख्छन् । यसमा निर्वाचनको नेतृत्व पार्टी नेतृत्वले नै लिएकोमा अस्वभाविक मान्दैनन् । तर उनी पनि त्यति सन्तुष्ट चाँही हुदैनन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्रको मस्यौदा समितिको नेतृत्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले गरेका थिए । तर यसपालि ओलीले अरुलाई नेतृत्व दिन चाहेनन् । चुनावमा पार्टीको पक्षमा माहोल बनाउन कार्यकर्ता परिचालन देखि घोषणापत्र बनाउन एमालेमा नेताको कमी छैन । तर ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीमा आफू बाहेक अरु नेता कोही नभएको सन्देश दिन खोजीरहेको विश्लेष राम गुरुङ बताउछन् । उनी एमाले पार्टीमा पार्टीको विधि पद्धती र निति नियम भन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको बताउछन् ।
एमालेमा एउटा मात्र व्यक्तिको नेतृत्व वा एक व्यक्ति बाहेक अरुले पार्टी संचालन गर्न सकिदैन भन्ने सन्देश अहिलेको ओलीले गरिरहेको गुरुङको तर्क छ ।
चुनावी घोषणापत्र दलहरुको योग्यता, योजना र प्रतिवद्धता समेटिएको लिखित दस्तावेज हो । त्यही दस्तावेज देखाएर दलहरुले मत माग्छन् । मत माग्न पार्टी पंक्ति पुरै परिचालन हुन्छ । तर सत्तरी वर्ष नाघीसकेका ओलीले यी काममा आफूलाई केन्द्रमा राखिसकेपछि एकातिर उनी अरुलाई जिम्मेवारी दिन चाहदैनन् भनी आलोचित भएका छन् भने अर्कारित एमालेले पार्टी हाक्ने नेता उभ्याउन नसक्ने भन्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।
